दिव्यांगजनों के हित में एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज का महत्वपूर्ण कदम।
इस प्रतिनिधिमंडल में नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरदेव प्रसाद, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री अगस्त उपाध्याय, प्रदेश प्रोग्राम मैनेजर श्री यशु पाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी संजीव कुमार यादव, संरक्षक अमृतेश कुमार मिश्रा, तथा सदस्य उमेश कुमार सिंह और विष्णु पासवान शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने मुलाक़ात के दौरान दिव्यांगजनों से जुड़ी अनेक ज्वलंत समस्याओं जैसे रेलवे में दिव्यांग कोच में अतिक्रमण, रेलवे स्टेशनों पर दुकानों में दिव्यांगो के लिए 5% आरक्षण ,और सीआरसी में अनावश्यक दस्तावेजों की मांग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री अगस्त उपाध्याय के आग्रह पर सचिव श्री राजेश अग्रवाल (आईएएस) ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब देशभर के सभी सीआरसी में दिव्यांगजनों को आवेदन के साथ फोटो कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, दिव्यांगजन स्वयं अपने आय की घोषणा कर सकेंगे, जिससे उन्हें अनावश्यक प्रमाणपत्रों के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री राजेश अग्रवाल (आईएएस) ने एसोसिएशन की सक्रियता की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि मंत्रालय दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा हेतु हर संभव कदम उठाएगा। इस मुलाक़ात को दिव्यांग समुदाय के हित में एक बड़ी और सार्थक पहल माना जा रहा है।
एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज लगातार दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर सजग एवं संघर्षरत है।
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